मोदी सरकार की घोषणा का लाभ उठाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल की,साढ़े चार साल कोसने के बाद

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केजरीवाल फूल चुनावी मोड पर हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का लाभ भी उठाने की तैयारियां जोर शोर से कर ली है।साढ़े चार साल तक हर बात का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने वाले केजरीवाल ने अब अवैध कालोनियों को ले कर मोदी सरकार की घोषणा का लाभ लेने का दाव चला है।
राजधानी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों लोगों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है।
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इस प्रस्ताव को अनुमति दे। दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने को तैयार है। इसके लिए समय नहीं लगने दिया जाएगा।  बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में काफी समय से विकास कार्य करा रही है। यहां सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अब केंद्र सरकार की बारी है कि वह अपने स्तर के निर्णयों को जल्द लागू करे। वहीं दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारी सरकार पहले ही केंद्र से मांग कर चुकी है कि इसके लिए संसद के शीलकालीन सत्र का इंतजार न किया जाए।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मैंने अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर लोगों से बात की। लोग कह रहे हैं कि ये लोग (केंद्र सरकार) कॉलोनियों को नियमित नहीं करेंगे, बस कहते ही हैं। कॉलोनीवासी विधानसभा चुनाव तक मालिकाना हक मिलने को लेकर आशंकित हैं।